काठमाडौ । सत्तारुढ गठबन्धनभित्र राजदूत नियूक्ति भागबन्डामा बिवाद भएको छ । राजदूत नियूक्ति भागबन्डा नमिल्दा २० देशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतको अझै सिफारिस हुन सकेको छैन ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले असोज ६ गते विभिन्न १२ देशका राजनीतिक नियुक्तिका राजदूत फिर्ता बेलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि नै ११ देशमा राजदूत खाली थिए ।
सरकारले कात्तिक ११ मा बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्य, अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री र भारतका लागि शंकर शर्मालाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । शर्माको एग्रिमो भारतले बुधबार पठाइसकेको छ । उनको शपथग्रहण आगामी साता हुनेछ । सम्बन्धित देशबाट एग्रिमो आएपछि आचार्य माघ १४ र खत्री फागुन १५ मा राजनीतिक नियुक्त भएका छन् ।
‘सरकारले रिक्त रहेकामध्ये भारत, बेलायत र अमेरिकामा राजदूत सिफारिस गरेका छन् भने तर चीन र जापानजस्ता महत्त्वपूर्ण देशमा लामो समयसम्म नियुक्ति प्रक्रिया सुरु नगरे संगै वर्तमान सरकारमा अनौठो असन्तुलन देखिएको छ ।
यस बिषयमा एकीकृत समाजवादीका विदेश विभाग प्रमुखसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले असन्तुलित बन्दै गएको नेपालको कूटनीतिलाई ट्र्याक मा ल्याउने राजदूत नियुक्तिमा सरकार असंवेदनशील देखिएको खुलेरै बताएका छन् । उनका अनुसार पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखको हैसियतले पटक–पटक प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरूलाई भनि पनि सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एक–दुईपटक सामान्य छलफल भए पनि राजदूत नियुक्ति महत्त्वपूर्ण एजेन्डाको रूपमा प्रवेश नभएको उनले बताए ।
सत्ता गठबन्धनका एक नेताका अनुसार४–४ देशमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको दाबी रहेको र चीनमा विश्वासिलो प्रतिनिधि पठाउने प्रधानमन्त्रीको चाहना रहेको छ । उनका अनुसार राजदूत नियुक्तिमा देशको संख्या र देशको नाममा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
चीन, जापान, रुस, मलेसिया, बंगलादेश, म्यान्मार, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, स्पेन, डेनमार्क, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रिया, अस्ट्रेलिया, ओमान, कतार, इजरायल, इजिप्ट, साउदी अरब र बहराइनमा राजदूत रिक्त रहेका छन् ।
